होली का त्योहार नजदीक आते ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच महंगाई भत्ता बढ़ने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हर साल की तरह इस बार भी सभी को इंतजार है कि सरकार कब नई डीए दरों की घोषणा करेगी। आमतौर पर साल में दो बार डीए संशोधन होता है और कई बार यह त्योहारों के आसपास घोषित किया जाता है। इस बार होली 4 मार्च को होने के कारण यह सवाल ज्यादा उठ रहा है कि क्या त्योहार से पहले राहत मिलेगी या कर्मचारियों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा।
कितनी बढ़ सकती है महंगाई भत्ता दर
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो जुलाई 2025 से लागू है। जनवरी 2026 से होने वाले अगले संशोधन को लेकर कई अनुमान लगाए जा रहे हैं। हाल के महंगाई सूचकांक के आंकड़ों को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार करीब 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी संभव है। अगर ऐसा होता है तो डीए बढ़कर 60 प्रतिशत तक पहुंच सकता है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा।
क्या होली से पहले आएगा फैसला
हर साल डीए घोषणा की टाइमिंग अलग-अलग रही है, इसलिए इस बार भी सटीक तारीख को लेकर स्पष्टता नहीं है। पिछले वर्षों के रिकॉर्ड देखें तो कई बार होली से पहले उम्मीदें बनीं लेकिन फैसला त्योहार के बाद हुआ। कुछ साल ऐसे भी रहे जब सरकार ने पहले ही मंजूरी दे दी थी। इसलिए इस बार भी आधिकारिक कैबिनेट बैठक के बाद ही स्थिति साफ होगी, हालांकि कर्मचारियों को मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में अपडेट मिलने की उम्मीद है।
डीए बढ़ने से सैलरी पर कितना असर पड़ेगा
महंगाई भत्ते में छोटी सी बढ़ोतरी भी मासिक वेतन पर बड़ा असर डालती है क्योंकि यह बेसिक सैलरी के प्रतिशत के रूप में मिलता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी की मूल सैलरी 50 हजार रुपये है तो 58 प्रतिशत डीए पर उसे 29 हजार रुपये मिलते हैं, जो 60 प्रतिशत होने पर करीब 30 हजार रुपये हो जाएंगे। इसी तरह ज्यादा बेसिक वेतन वाले कर्मचारियों की मासिक आय में भी सीधे बढ़ोतरी दिखाई देगी, जिससे सालाना बचत बढ़ सकती है।
सातवें वेतन आयोग के बाद डीए ही बड़ी राहत
जनवरी-जून 2026 का डीए संशोधन इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि फिलहाल कर्मचारियों को नई वेतन संरचना लागू होने में समय लग सकता है। आठवें वेतन आयोग पर काम शुरू होने की चर्चाएं जरूर हैं, लेकिन नई सैलरी लागू होने में अभी कुछ साल लग सकते हैं। ऐसे में महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी ही कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी आर्थिक राहत बनी रहेगी और बढ़ती कीमतों के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी।